Is the Indian economy sinking under the Modi government? | क्या मोदी सरकार में डूब रही है भारतीय अर्थव्यवस्था? | মোদী সরকারের অধীনে কি ভারতীয় অর্থনীতি ডুবে যাচ্ছে?

 Is the Indian economy sinking under the Modi government?

    

    

Indian economy is now passing through very bad days. Macroeconomic indicators are showing a very dismal trend of our economy..

1. The inflation rate went up to 12.50% whereas Bank FD interest rate reduced to 5%
2. As per official data released by RBI shows unemployment rate shoot up to 17%, Although in reality, It would be more than 20%
3. GDP contraction happened almost 23%
4. During the last Manmohan Singh government, and oil bond was issued by the government of India worth Rs.3500 crores. But during Narendra Modi's tenure, the Indian government-issued Bond worth Rs 1,37,500 crores.
5. During the Covid19 pandemic government of India took a loan worth USD 1200 cr. ( In money terms amount will be Rs.9000 crores from IMF.
6. The Indian currency was devalued by almost 10% ( USD — INR exchange rate shoot up from Rs. 72 to Rs.75/USD)
7. Official data say Indian currency which is put into circulation is worth Rs. 2,96,000 cr. But Mutual fund AuM amount at the present date is worth Rs.1,33,000 cr + Different bank account holding deposit amount Rs. 1,46,000 cr.+ Different Co-op bank holding deposit worth Rs.95,000 cr.+ Small savings deposit in post office holding is Rs.1,42,000 cr.
8. Now you ask yourself how this excess currency is found in circulation? Because Narendra Modi government is now printing currency notes ( these are additional which is spoiling the economy).
9. As per the World Bank hunger index, India stood at 143 ranks behind Bangladesh, Bhutan Nepal, Srilanka Pakistan.
10. If you think those aforesaid figures are signs of development under this illiterate, stupid, PM Narendra Modi regime, then rejoice with the “ Taali bajao Thali bajao” concept.

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क्या मोदी सरकार में डूब रही है भारतीय अर्थव्यवस्था?

भारतीय अर्थव्यवस्था अब बहुत बुरे दिनों से गुजर रही है। मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतक हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत निराशाजनक प्रवृत्ति दिखा रहे हैं।

महंगाई दर बढ़कर 12.50% हो गई जबकि बैंक FD की ब्याज दर घटकर 5% हो गई

आरबीआई द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 17% तक बढ़ जाती है, हालांकि वास्तव में, यह 20% से अधिक होगी

जीडीपी संकुचन लगभग 23% हुआ

पिछली मनमोहन सिंह सरकार के दौरान, और भारत सरकार द्वारा 3500 करोड़ रुपये के तेल बांड जारी किए गए थे। लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत सरकार ने 1,37,500 करोड़ रुपये का बॉन्ड जारी किया.

Covid19 महामारी के दौरान भारत सरकार ने 1200 करोड़ अमरीकी डालर का ऋण लिया। (धन के संदर्भ में राशि आईएमएफ से 9000 करोड़ रुपये होगी।

भारतीय मुद्रा का लगभग 10% अवमूल्यन किया गया था (USD - INR विनिमय दर 72 रुपये से बढ़कर 75 रुपये/USD)

आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि भारतीय मुद्रा जो प्रचलन में है, उसकी कीमत रु। 2,96,000 करोड़ लेकिन वर्तमान तिथि में म्यूचुअल फंड एयूएम राशि 1,33,000 करोड़ रुपये है + विभिन्न बैंक खाते में जमा राशि रु। १,४६,००० करोड़। + ९५,००० करोड़ रुपये की विभिन्न सहकारी बैंक की जमा राशि। + डाकघर में छोटी बचत जमा १,४२,००० करोड़ रुपये है।

अब आप खुद से पूछें कि यह अतिरिक्त मुद्रा प्रचलन में कैसे पाई जाती है? क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार अब करेंसी नोट छाप रही है (ये अतिरिक्त हैं जो अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे हैं)।

विश्व बैंक भूख सूचकांक के अनुसार, भारत बांग्लादेश, भूटान नेपाल, श्रीलंका पाकिस्तान से 143 रैंक पीछे था।

अगर आपको लगता है कि उपरोक्त आंकड़े इस अनपढ़, बेवकूफ, पीएम नरेंद्र मोदी शासन के तहत विकास के संकेत हैं, तो "ताली बजाओ थाली बजाओ" अवधारणा के साथ आनंद लें।

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মোদী সরকারের অধীনে কি ভারতীয় অর্থনীতি ডুবে যাচ্ছে?

ভারতীয় অর্থনীতি এখন খুব খারাপ দিন পার করছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলি আমাদের অর্থনীতির একটি খুব হতাশাজনক প্রবণতা দেখাচ্ছে।

মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে 12.50% হয়েছে যেখানে ব্যাংকের FD সুদের হার 5% এ নেমে এসেছে

আরবিআই কর্তৃক প্রকাশিত সরকারি তথ্য অনুযায়ী বেকারত্বের হার 17%পর্যন্ত বেড়েছে, যদিও বাস্তবে এটি 20%এর বেশি হবে

জিডিপি সংকোচন ঘটেছে প্রায় 23%

গত মনমোহন সিং সরকারের সময়, এবং ভারত সরকার 3500 কোটি টাকার তেল বন্ড জারি করেছিল। কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর সময়কালে, ভারত সরকার জারি করেছে 1,37,500 কোটি টাকার বন্ড।

কোভিড -১ pandemic মহামারীর সময় ভারত সরকার ১২০০ কোটি ডলার মূল্যের loanণ নিয়েছিল। (অর্থের ক্ষেত্রে IMF থেকে 9000 কোটি টাকা হবে।

ভারতীয় মুদ্রার প্রায় 10% অবমূল্যায়ন হয়েছে (USD - INR বিনিময় হার 72 টাকা থেকে বেড়ে 75/USD)

সরকারী তথ্য বলছে ভারতীয় মুদ্রা যা প্রচলিত হয় তার মূল্য Rs০ কোটি টাকা। 2,96,000 কোটি কিন্তু বর্তমান তারিখে মিউচুয়াল ফান্ড AuM এর পরিমাণ হল 1,33,000 কোটি রুপি + বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট হোল্ডিং ডিপোজিটের পরিমাণ Rs। 1,46,000 কোটি টাকা

এখন আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন কিভাবে এই অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচলনে পাওয়া যায়? কারণ নরেন্দ্র মোদী সরকার এখন মুদ্রা নোট ছাপছে (এগুলি অতিরিক্ত যা অর্থনীতি নষ্ট করছে)।

বিশ্বব্যাংকের ক্ষুধা সূচক অনুযায়ী, ভারত বাংলাদেশ, ভুটান নেপাল, শ্রীলঙ্কা পাকিস্তানের চেয়ে 143 তম স্থানে রয়েছে।

যদি আপনি মনে করেন যে এই উল্লিখিত পরিসংখ্যানগুলি এই নিরক্ষর, মূর্খ, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শাসনের অধীনে উন্নয়নের লক্ষণ, তাহলে "তালি বাজাও থালি বাজাও" ধারণার সাথে আনন্দ করুন।