Political Crisis in Nepal
Nepal’s president has dissolved the parliament for the second time in less than six months and scheduled snap elections, prompting court challenges and plunging the country into fresh political turmoil as it battles a “catastrophic” surge in coronavirus infections.
With the Supreme Court set to hear petitions against President Bidya Devi Bhandari’s order on Thursday, dozens of people have rallied in several Nepalese cities against what they say is a bid by the head of state to protect Prime Minister Khadga Prasad Sharma Oli’s political career.
Oli, 69, had renewed calls for a fresh election after he lost a confidence vote earlier this month.
Critics say Bhandari’s midnight order came after it became clear that Sher Bahadur Deuba from the opposition party, the Nepali Congress, had obtained the support required to become the South Asian nation’s next prime minister.
The crisis is threatening renewed instability in Nepal, which saw 10 changes in governments in as many years prior to the 2017 election that brought Oli and his coalition of Communist parties to power.
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नेपाल में राजनीतिक संकट
नेपाल के राष्ट्रपति ने छह महीने से भी कम समय में दूसरी बार संसद को भंग कर दिया है और निर्धारित मध्यावधि चुनाव, अदालती चुनौतियों को प्रेरित करते हुए और देश को ताजा राजनीतिक उथल-पुथल में डुबो दिया है क्योंकि यह कोरोनोवायरस संक्रमण में "विनाशकारी" उछाल से जूझ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तैयार होने के साथ, कई नेपाली शहरों में दर्जनों लोगों ने प्रधानमंत्री खडगा प्रसाद शर्मा ओली के राजनीतिक करियर की रक्षा के लिए राज्य के प्रमुख द्वारा एक बोली के खिलाफ रैली की है।
69 वर्षीय ओली ने इस महीने की शुरुआत में विश्वास मत हारने के बाद नए सिरे से चुनाव की मांग की थी।
आलोचकों का कहना है कि भंडारी का आधी रात का आदेश तब आया जब यह स्पष्ट हो गया कि विपक्षी दल, नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा ने दक्षिण एशियाई देश का अगला प्रधान मंत्री बनने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त किया था।
संकट नेपाल में नए सिरे से अस्थिरता की धमकी दे रहा है, जिसने 2017 के चुनाव से पहले कई वर्षों में सरकारों में 10 बदलाव देखे, जिसने ओली और कम्युनिस्ट पार्टियों के उनके गठबंधन को सत्ता में लाया।
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নেপালে রাজনৈতিক সঙ্কট
নেপালের রাষ্ট্রপতি ছয় মাসেরও কম সময়ের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো সংসদ ভেঙে দিয়েছেন এবং তফসিলযুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে আদালতকে চ্যালেঞ্জ জানাবে এবং করোন ভাইরাস সংক্রমণে “বিপর্যয়কর” লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশকে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে ফেলেছে।
বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারীর আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আবেদনের শুনানি শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রধানমন্ত্রী খডগা প্রসাদ শর্মা অলির রাজনৈতিক ক্যারিয়ার রক্ষার লক্ষ্যে কয়েকজন মানুষ নেপালি শহরে সমাবেশ করেছেন।
69 বছর বয়সী অলি এই মাসের শুরুর দিকে একটি আস্থাভাজন ভোট হারিয়ে নতুন করে নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছিলেন।
সমালোচকরা বলছেন যে ভাণ্ডারীর মধ্যরাতের আদেশটি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে এসেছিল যে বিরোধী দল নেপালি কংগ্রেসের শের বাহাদুর দেউবা দক্ষিণ এশিয়ার দেশটির পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন পেয়েছিলেন।
এই সংকট নেপালে নতুন করে অস্থিতিশীলতার হুমকি দিচ্ছে, যা 2017 সালের নির্বাচনের অনেক বছর আগে সরকারগুলিতে 10 টি পরিবর্তন দেখেছিল যে অলি ও তার কমিউনিস্ট দলগুলির জোটকে ক্ষমতায় এনেছিল।
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